कोणी घर देता का: पार्ट २!

घरांचे भाव वाढल्यामुळे एक आणखी प्रकार घडतो. झोपडपट्ट्यांचे प्रमाण वाढते! 

लोकांना घराची गरज असते. मात्र भाव वाढल्यामुळे त्यांना पक्की/चांगल्या दर्जाची घरं घेता येत नाही. असेच लोक आज मेजॉरिटीत आहेत, ज्यांना स्वतःचे घर घेणेही परवडत नाही. अन्न आणि वस्त्रावर (आणि बऱ्याच लोकांच्या बाबतीत: अनावश्यक खर्चांवर! अर्थात तो वेगळा विषय आहे) त्यांचा बराच पैसा खर्च होतो. मग हे लोक आपला बजेट balance out करण्यासाठी घरांवर होणारा आपला खर्च वाचवतात. त्यांचं आणखी एका गोष्टीमुळे फावतं. भारतात बहुतांशी जमिनीची मालकी ही सरकारी आहे. सरकार, मग ते राज्य असो की केंद्र, किंवा PSU, जमिनींच्या वापराबाबत आनंद असतो. जमिनी रिकाम्या, पडीक असतात. त्याचा फायदा झोपडपट्टी दादा घेतात (त्यांना घेऊ दिला जातो), आणि ते झोपड्या उभारतात. आता हे जरी ओपन सिक्रेट असलं, तरी आपण याकडे हे सर्व demand supply mismatch मुळे घडतं, ह्या angle ने बघत नाही. माणसाची ही मुलभूत गरज सरकार सॉल्व्ह करू शकलं नसल्याने मार्केट फोर्सेस ते करण्याचा प्रयत्न यशस्वीपणे करतात. परिणाम: झोपड्या! कमी turn around time, कारण कमी दिवसात कमी मटेरिअल, कमी लेबर/स्वस्त लेबर वापरून फुकटातल्या जमिनीवर घरं उभारली जाऊन ती स्वस्तात विकलीही जातात! कोणी सांगितलं नो-फ्रिलचा पायंडा कॅप्टन गोपीनाथ यांच्या एयर डेक्कनने पाडला म्हणून? 

आजच्या तारखेला सरकारने, मग ते राज्य असो वा केंद्र, किती "यशस्वी" पावले उचलली आहेत या आघाडीवर? किती लोकांना स्वस्तात भक्कम घरं पुरवता आली आहेत, याची आकडेवारी पाहणे जाम interesting ठरेल.....

जर आल्टरनेटिव्ह मटेरिअल्स, आणि कल्पक डिझाईन्स वापरली, तर आजही लो कॉस्ट हाऊसिंग शक्य आहे. ही लो कॉस्ट घरं रिअल इस्टेट सायकलला तर हरवतीलच, शिवाय मोठ्या प्रमाणावर स्वतःच्या मालकीची घरं लोकांना घेता येतील. हे सर्व खाजगी क्षेत्रात झाले, तर सरकारांना करदात्यांचा पैसा यासाठी वापरावा लागणार नाही. गरज आहे, ती फक्त सरकारला जमीन पुरवायची, आणि तीही फुकटात. जर ती बिल्डर्सना पुरवण्यात अडचणी असतील,तर co-operative housing societies ना ती पुरवायची गरज आहे, जेणेकरून या सोसायट्या स्वतः बिल्डर्सशी नेगोशिएट करून, काही घरं बिल्डर्सना विकायला देऊन उरलेली स्वतःसाठी वापरू शकतात.

आता हे सर्व करण्यात राजकारण्यांना फायदा हा, की स्वस्त घरं उपलब्ध करून दि्ल्याने मतदार खूश, सध्याच्या इकॉनॉमिक स्लोडाऊनमध्ये नवी संधी उपलब्ध करून दिली, म्हणून बिल्डर्स खूश...म्हणजे प्राईमा फेसी सर्वांना याचा फायदा आहे....

हे मॉडेल नव्या वसाहतींमध्ये/शहरांमध्ये वापरता येईल. जवाहरलाल नेहरू नॅशनल अर्बन रिन्युअल मिशन च्या अंतर्गत satellite townships स्थापण्याचा प्रस्ताव आहे, तिथेही हे मॉ्डेल वापरता येईल.

http://economictimes.indiatimes.com/News/Economy/Infrastructure/35_satellite_towns_on_PPP_foundation/articleshow/3546893.cms

झोपू योजना बऱ्यापैकी यशस्वी होत आहे, हे मात्र मान्य करायला हवं. या योजने अंतर्गत झालेल्या विकासामुळे मुंबईसारख्या शहरांमध्ये झोपडपट्ट्यांचे प्रमाण आता खाली येऊ लागले आहे. अर्थात, ही स्कीम फूलप्रूफ नाही, कारण मुंबईचे infrastructure वाढीव FSI मुळे निर्माण झालेल्या जास्त घरांना आणि households ना पुरणारे नाही. उपरोल्लेखित लिंकमध्ये दिलेली सॅटेलाईट टाऊनशिपची कल्पना त्यापेक्षा जास्त योग्य वाटते.

या आणि अशा बऱ्याच स्कीम्स खरोखर सरकारने राबवल्या, तर बऱ्याच लोकांना स्वतःचे घराचे स्वप्न पूर्ण करता येईल. या आघाडीवर काय developments होतायत, हे आपण या ब्लॉगवर बघत राहूच! स्टे ट्यून्ड!