मायक्रोफायनान्स: योग्य औषध?

आता मी बऱ्यापैकी मोठा घास घ्यायला जातोय. मायक्रोफायनान्स हे मॉडेल नोबेल पुरस्कार विजेते डॉ. मोहम्मद युनूस यांनी मोठ्या प्रमाणावर यशस्वीपणे राबवलेले आहे. त्यामुळे आज ग्रामीण बॅंक ग्रूप बांग्लादेशातल्या सर्वात मोठ्या उद्योगसमूहांपैकी एक झालेला आहे. मायक्रोफायनान्स (व त्याची मायक्रोइन्शुअरन्स वगैरे भावंडं) यशस्वी होऊ शकतात, हे सिद्ध तर झालंय. पण, हे सर्वात चांगले बिझनेस मॉडेल आहे का? Poverty alleviation साठीचा हा सर्वोत्तम (आदर्श नव्हे, पण प्राप्त इतर पर्यायांमध्ये सर्वोत्तम) आहे का? यावर विचार होण्याची गरज आहे.

त्या आधी मायक्रोफायनान्स मॉडेलबद्दल थोडं. मायक्रोफायनान्स म्हणजे गरीब आणि निम्नमध्यमवर्गीय लोकांना बहुत करून लहान रकमेची आणि unsecured कर्जे देणं. हेतू असा, की ते पैसे ते स्वतःला रोजगार मिळवून देण्यासाठी वापरतील, आणि मोठया प्रमाणावर रोजगार निर्मिती आणि गरीबीचे उच्चाटन होईल. ह्याचाच पुढचा भाग म्हणजे, गरीबांना लहान रकमेचे आणि स्वस्त लाईफ आणि जनरल इन्शुरन्स देणे, जेणेकरून ते स्वतःचा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा विविध रिस्क्सपासून बचाव करू शकतील.  भारतातही ग्रामीण भागांमध्ये विशे्षतः सरकारी बॅंक्स मोठ्या प्रमाणावर सेल्फ हेल्प ग्रूप्सना मायक्रोफायनान्स व रूरल फायनान्स स्कीम्सच्या अंतर्गत कर्जं देत असतात.

मायक्रोफायनान्सचा आणि रूरल फायनान्सचा भारतातला अनुभव काय? तर SKS Microfinance सारख्या संघटनांनी विशेषतः दक्षिणेत सावकारांना स्पर्धा उभी केली आहे. यांचेही रेट्स खूप जास्त असतात, पण सावकारांच्या मानाने माफक. त्यामुळे त्यांना लोकाश्रयही मिळाला आहे. मात्र एखादे कर्ज NPA झाल्यास त्या कर्जदाराचे काय होते, हे अजून कळायचे आहे......कर्जदारही कमी नसतात. ग्रामीण भागांमध्ये काम केलेल्या माझ्या ओळखीच्या लोकांचे ऐकावे, तर ते म्हणतात, बरीच (आकडेवारी उपलब्ध नाही त्याबद्दल क्षमस्व) प्रपोझल्स ही खोट्या माहितीवर आधारित असतात. काही लोक स्थानिक राजकारण्यांची पत्रं घेऊन कर्ज मागायला येतात, तर काही लोक कर्ज घ्यायचे कारण एक सांगून पैसा दुसरीकडे वापरतात. लाईव्हस्टॉकसाठी लोन दिले, तर "आमची गाय मेली! आता आम्ही कुठून फेडणार" असं म्हणून अधिकाऱ्यांना त्रिफळाचित करतात. सबब, ग्राऊंड लेव्हलवर खूप समस्या येतात. बॅंक आणि कर्जदार यांच्यातलम कोणीतरी एक जिंकतं, ग्रामीण बॅंक मॉडेलप्रमाणे नेहमीच दोघेही जिंकत (Win-Win Proposition) नाहीत.

माझ्या मते, ग्रामीण लोकांना स्वतःचे रोजगार स्वतः शोधायला सांगण्यात बरेच अडथळेही आहेत. या लोकांची बऱ्याचदा, आर्थिक परिस्थिती इतकी नाजूक असते, की त्यांचे धंदा करण्याचे risk appetite च नसते. बरं, धंदा करण्याचा अनुभव म्हणाल, तर तो मर्यादित असतो, किंवा नसतो. या लोकांनी आपला धंदा survive होण्याइथपत जरी प्रयत्न केले, तरीही त्यांचा ग्राहक हा बऱ्याचदा लोकल असतो, किंवा त्यांचे कॉस्ट पर युनिट हे लो स्केलमुळे मोठ्या कारखान्यांपेक्षा कितीतरी जास्त असते. अगदी शेतकरी म्हटला, तरी शेतीकडे पेशा म्हणून पाहायची संस्कृती नसल्याने, means of subsistance म्हणून शेतीकडे पाहिलं जातं. म्हणजे प्रोफेशनालिझमची वानवा असते. अशा परिस्थितीत बॅंक्सना त्यांचे मॅनेजमेंट कन्सल्टंटही व्हावे लागते (नाहीतर त्यांचेच कर्ज बुडे्ल!) आणि बहुतांशी बॅंक अधिकारी हे रूरल पोस्टिंगकडे पनिशमेंट पो्स्टिंग म्हणून बघतात, किंवा त्यांची कन्सल्टन्सी वगैरे द्यायची शैक्षणिक व वैचारिक पात्रता नसते. भारतात या विषयावर कुठलीही स्पेशालिस्ट शिक्षणसंस्थाही नाही, की जिथे लोकांना ग्राऊंड लेव्हलवर रूरल बॅंक्समध्ये गोष्टी कशा हाताळायच्या हे शिकवले जाईल. ही यादी अर्थातच इंडिकेटिव्ह आहे. आणि या सगळ्यामुळे या वर्षी जसे रू. ६०००० कोटी राईट ऑफ केले गेले तसे करावे लागते.

मग अशा वेळी, या लोकांना, जे ऑलरेडी गरीब आहेत, त्यांना कर्जाच्या ओझ्याखाली दाबावं का? आणि सरकारी बॅंक्सना तरी सरकार किती दिवस धाकदपटशाने कर्ज वाटायला लावेल? 

मायक्रो व रूरल फायनान्स मॉ्डेल ऐवजी, एखादा जास्त चांगला पर्याय असला तर? ते पुढच्या पोस्ट्मध्ये........