"ऑर्गनाइज्ड सेक्टर" चा विकास: योग्य औषध!

ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने मायक्रोफायनान्सचे महत्त्व आहे, पण या बिझनेस मॉडेलला मागच्या पोस्टमध्ये म्हटल्याप्रमाणे मर्यादाही आहेत. सबब, या यंत्रणेवर संपूर्णतया विसंबून राहणे परवडण्याजोगं नाही. ग्रामीण उद्योगांचे व अर्थव्यवस्थेचे केंद्रीकरण व  उद्योगांचे संस्थात्मकीकरण, हा एक पर्याय आहे.

विकेंद्रित अर्थव्यवस्थेमध्ये, मग ते लहान लहान जमिनींवर एकेकट्या शेतकरी कुटुंबांनी शेती करणं असो, मायक्रोफायनान्स इंस्टिट्युशन्स (MFIs) नी दिलेल्या कर्जावर आपले लहानसे दुकान किंवा लघुउद्योग सुरू करणं असो, किंवा आणखी काही, अनेक तोटे आहेत. एकेकट्या शेतकऱ्यांनी/कुटुंबांनी केलेल्या शेतीचे, घरची मुलं मोठी झाली, की विभाजन होते, आणि जमिनीचे आणखी लहान तुकडे होतात, ही एक सर्वश्रुत घटना आहे. लहान स्तरावरचे उद्योग हे बहुतकरून "labour intensive" असतात, आणि आजवर म्हणूनच सरकार त्यांना हरप्रकारे मदत करत आलं, आणि एका प्रकारे विकेंद्रित राहण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देत राहिलं. परिणामी, जेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्था खुली झाली, तेव्हा या लघुउद्योगांना जबरदस्त फटका बसला. प्रतिस्पर्धी हा मोठ्या प्रमाणावर चांगल्या दर्जाच्या गोष्टी स्वस्तात बनवू शकत होता, आणि त्या आक्रमक पद्धतीने बाजारात विकूही लागला. Standalone small scale industries त्यामुळे त्यांच्याशी स्पर्धा करूच शकल्या नाहीत, आणि सरकारने त्यांना मोठे होण्यासाठी कधी प्रोत्साहनही दिले नाही! ग्रामीण स्तरावरचा दुकानदार, हा स्वतःपुरते पोटापाण्याचे कमावण्याइतपतच राहतो. धंद्यातले चढ-उतार त्याला सोसता येतातच असं नाही.

केंद्रिकरणाच्या दृष्टीने आतापर्यंत भारतात उचलली गेलेली पावले ही बहुतकरून योग्य ठरली आहेत. बऱ्याच ठिकाणी सहकारी पद्धतीने शेती करण्याची पद्धत सुरू झाली आहे. सहकारी पद्धतीनेच दूध उत्पादन, साखर उद्योग इत्यादी यशस्वीपणे चालवले गेले आहेत. अमूल हे उदाहरण अत्यंत संयुक्तिक आहे. मात्र सहकारी चळवळीतली एक त्रुटी म्हणजे भांडवल उभारता येण्यातल्या अडचणी. 

आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था केंद्रीत करण्याची वेळ आली आहे, हे खरेच. हे केंद्रिकरण "कॉर्पोरेट" पद्धतीने व्हावे असं माझं मत आहे. कंपन्या सहकारी उद्योगांपेक्षा अनेक पद्धतीने उजव्या ठरतात. मुख्य फायदा म्हणजे, कंपन्यांना आपले भागभांडवल विकून/वाढवून खुल्या बाजारातून पैसे उभारता येतात. सहकारी सोसायट्यांचे भागभांडवल असे सहजी विकता-विकत घेता येत नाही. शिवाय, आजवर व्हेंचर कॅपिटलिस्ट कंपन्यांनाच भांडवल गुंतवणुकीत प्राधान्य देत आलेले आहेत. 

ग्रामीण भागांत कॉर्पोरेट केंद्रीकरणातला भारतातला अनुभव कसा आहे? उदाहरणं कमी आहेत, परंतु "श्री रेणुका शुगर्स" ही कंपनी याचे एक उत्तम उदाहरण आहे. बेळगाव भागातील अनेक ऊस शेतकरी श्री. नरेंद्र मुरकुंबी यांच्या पाठीशी उभे राहिले. रेणुका शुगर्स शेतकऱ्यांचे पीक विकत घेऊन त्यांना जलद payment करत असे, मात्र त्यांनी अट घातली, की प्रत्येकाने कंपनीच्या भागभांडवलात गुंतवणुक करायला हवी. शेतकऱ्यांनी काहीश्या साशंकतेनेच ही गुंतवणुक केली. मात्र आज या ९९०० शेतकऱ्यांच्या एकूण भागभांडवलाची किंमत ही रू. ३०० कोटींच्या वर आहे. रेणुकाचा IPO आला, आणि त्यांना गरज होती तेव्हा बाजारातून पैसे उभे करता आले, हे रेणुकाच्या यशामागचं मोठं कारण आहे. (सौजन्य: बेळगावब्लॉग.कॉम) 

असेच उदाहरण मगरपट्टा सिटीचं देता येईल. सतीश मगर यांच्या नेतृत्वाखाली, आज मगरपट्टा सिटी हे अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त रहिवासी व व्यापारी संकुल उभे राहिले आहे. विशेष म्हणजे, या कंपनीच्या कितीतरी समभागांचे मालक हे मूळ जमीन मालक म्हणजेच शेतकरी आहेत. त्यांनी जेवढे शेती करून कमावले नसते, तेवढे आज त्यांनी ह्या प्रकल्पात हिरीरीने भाग घेऊन कमावले आहे. http://www.ibef.org/artdisplay.aspx?cat_id=88&art_id=4094

आज, ग्रामपंचायत पातळीवर गावागावात शेती कंपन्या उभ्या राहिल्या, तर त्याचे बरेच फायदे आहेत. गावातला प्रत्येक शेतकरी हा कंपनीच्या समभागांचा मालक असेल. तसेच, गावातली इंच न इंच शेतजमीन कंपनीच्या मालकीची असेल. त्यामुळे, जमिनीचं fragmentation न होता, शेतजमीनींचे तुकडे एकत्र येतील, व तिथे यांत्रिक पद्धतीने शेती करता येईल. शेतमजुरांना, सर्वांनाच नसेल, तरी बऱ्याच जणांना कायमस्वरूपी नोकरी मिळेल, आणि परिणामी घरी ठराविक रक्कम दरमहा येऊ लागेल. ती येऊ लागली, की मग त्यांना कर्ज घेऊन त्यांच्या इतर गरजा पूर्ण करता येतील, ज्यामुळे poverty alleviation मोठ्या प्रमाणावर शक्य होईल. कुटुंबात विभाजन झाले, तरी समभाग आपापसात वाटून घेता आल्याने, कौटुंबिक तंटे सोडवण्यास मदत होईल. शिवाय, खुल्या बाजारातून कर्ज उचलणे किंवा समभाग विकून पैसे उभारणे कंपनीला शक्य होईल, आणि आज शेती उद्योगात भांडवली गुंतवणुकीची नितांत गरज असताना हा उपाय कामी येईल.

दुसरे मॉडेल म्हणजे, गावात एखादा मोठा प्रकल्प आणून, गावातल्या तरूणांना तिथे नोकरीला लावणे किंवा संबंधित रोजगार मिळवून देणे. बंगालमध्ये नॅनो प्रकल्पानिमित्त झालेल्या वादानंतरही, हा एक चांगला पर्याय आहे, असं माझं मत आहे. मध्यंतरी बिझनेसवर्ल्डमध्ये आलेल्या लेखानुसार, पुणे जिल्ह्यात आळंदी येथे इन्वोल्यूट नावाची कंपनी आहे. ती ऑटोमोटिव्ह कंपन्यांसाठी components बनवते. त्यांना स्वतःची कपॅसिटी कमी पडू लागल्याने, आसपासच्या गावांमध्ये, विशेषतः धनोरे नावाच्या गावामध्ये असलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांनी train करायचे व manufacturing चे काही काम त्यांना outsource करायचे ठरवले. शेतकऱ्यांकडून कंपनीने components बनवून घेऊन (त्यासाठी कंपनीने कर्ज दिले, व शेतजमिनीवर छोटे कारखाने सुरू करून दिले)  ते आपल्या ग्राहकांना विकले. आज हे शेतकरी, जे शेतीच्या उद्योगातून पुरेसे पैसे कमावू शकत नव्हते, ते आज वर्षाला २०-२५ लाखाचा टर्नओव्हर सहज करतात. http://www.businessworld.in/index.php/From-The-Farm-to-The-Shop-Floor.html

अशा पद्धतीने एका प्रकल्पाच्या सान्निध्यात राहून बरेच कंत्राटदारही बरेच काही कमावून जातात. शिवाय तिथे लोकांना कर्मचारी म्हणून काम मिळते ते वेगळे. त्यामुळे मोठे प्रकल्प गावात आणणे हा पर्यायही विचारात घ्यायला हवा.

जेव्हा गावातील लोकांना जास्त रिस्क न घेता एक किमान ठराविक रक्कम दरमहा मिळवता यायला लागेल, तेव्हा खऱ्या अर्थाने poverty alleviation च्या दिशेने काही ठोस पावलं उचलली गेली असे म्हणता येईल. MFIs कडून कर्ज घेऊन स्वतःचा उद्योग करण्यात सर्वात मोठी अडचण scale ची असते. आपल्या उद्योगाची scale of production ही कमीच राहते आणि परिणामी cost per unit of production वाढते. शिवाय, MFIs किती रकमेचं कर्ज देतील, याला मर्यादा पडते. त्यामुळे उरलेली रक्कम ही लोकांना स्वतःच्या खिशातून किंवा सावकारांकडून चढ्या दरांनी कर्ज घेऊन टाकावी लागते. ह्यात रिस्क जास्त आहे. याउलट, organised किंवा केंद्रीकृत उद्योगांच्या मॉडेलमध्ये ही रिस्क कमी आहे, किंवा नाहीच!

Corporatisation of rural economy ही काळाची गरज आहे. ही पद्धत वापरून जर खरोखर "गरीबी हटाव" चे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवता येणार असेल, तर ह्या नव्या मार्गाचा अवलंब करण्यास हरकत ती काय?