"ऑर्गनाइज्ड सेक्टर" चा विकास: योग्य औषध!

ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने मायक्रोफायनान्सचे महत्त्व आहे, पण या बिझनेस मॉडेलला मागच्या पोस्टमध्ये म्हटल्याप्रमाणे मर्यादाही आहेत. सबब, या यंत्रणेवर संपूर्णतया विसंबून राहणे परवडण्याजोगं नाही. ग्रामीण उद्योगांचे व अर्थव्यवस्थेचे केंद्रीकरण व  उद्योगांचे संस्थात्मकीकरण, हा एक पर्याय आहे.

विकेंद्रित अर्थव्यवस्थेमध्ये, मग ते लहान लहान जमिनींवर एकेकट्या शेतकरी कुटुंबांनी शेती करणं असो, मायक्रोफायनान्स इंस्टिट्युशन्स (MFIs) नी दिलेल्या कर्जावर आपले लहानसे दुकान किंवा लघुउद्योग सुरू करणं असो, किंवा आणखी काही, अनेक तोटे आहेत. एकेकट्या शेतकऱ्यांनी/कुटुंबांनी केलेल्या शेतीचे, घरची मुलं मोठी झाली, की विभाजन होते, आणि जमिनीचे आणखी लहान तुकडे होतात, ही एक सर्वश्रुत घटना आहे. लहान स्तरावरचे उद्योग हे बहुतकरून "labour intensive" असतात, आणि आजवर म्हणूनच सरकार त्यांना हरप्रकारे मदत करत आलं, आणि एका प्रकारे विकेंद्रित राहण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देत राहिलं. परिणामी, जेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्था खुली झाली, तेव्हा या लघुउद्योगांना जबरदस्त फटका बसला. प्रतिस्पर्धी हा मोठ्या प्रमाणावर चांगल्या दर्जाच्या गोष्टी स्वस्तात बनवू शकत होता, आणि त्या आक्रमक पद्धतीने बाजारात विकूही लागला. Standalone small scale industries त्यामुळे त्यांच्याशी स्पर्धा करूच शकल्या नाहीत, आणि सरकारने त्यांना मोठे होण्यासाठी कधी प्रोत्साहनही दिले नाही! ग्रामीण स्तरावरचा दुकानदार, हा स्वतःपुरते पोटापाण्याचे कमावण्याइतपतच राहतो. धंद्यातले चढ-उतार त्याला सोसता येतातच असं नाही.

केंद्रिकरणाच्या दृष्टीने आतापर्यंत भारतात उचलली गेलेली पावले ही बहुतकरून योग्य ठरली आहेत. बऱ्याच ठिकाणी सहकारी पद्धतीने शेती करण्याची पद्धत सुरू झाली आहे. सहकारी पद्धतीनेच दूध उत्पादन, साखर उद्योग इत्यादी यशस्वीपणे चालवले गेले आहेत. अमूल हे उदाहरण अत्यंत संयुक्तिक आहे. मात्र सहकारी चळवळीतली एक त्रुटी म्हणजे भांडवल उभारता येण्यातल्या अडचणी. 

आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था केंद्रीत करण्याची वेळ आली आहे, हे खरेच. हे केंद्रिकरण "कॉर्पोरेट" पद्धतीने व्हावे असं माझं मत आहे. कंपन्या सहकारी उद्योगांपेक्षा अनेक पद्धतीने उजव्या ठरतात. मुख्य फायदा म्हणजे, कंपन्यांना आपले भागभांडवल विकून/वाढवून खुल्या बाजारातून पैसे उभारता येतात. सहकारी सोसायट्यांचे भागभांडवल असे सहजी विकता-विकत घेता येत नाही. शिवाय, आजवर व्हेंचर कॅपिटलिस्ट कंपन्यांनाच भांडवल गुंतवणुकीत प्राधान्य देत आलेले आहेत. 

ग्रामीण भागांत कॉर्पोरेट केंद्रीकरणातला भारतातला अनुभव कसा आहे? उदाहरणं कमी आहेत, परंतु "श्री रेणुका शुगर्स" ही कंपनी याचे एक उत्तम उदाहरण आहे. बेळगाव भागातील अनेक ऊस शेतकरी श्री. नरेंद्र मुरकुंबी यांच्या पाठीशी उभे राहिले. रेणुका शुगर्स शेतकऱ्यांचे पीक विकत घेऊन त्यांना जलद payment करत असे, मात्र त्यांनी अट घातली, की प्रत्येकाने कंपनीच्या भागभांडवलात गुंतवणुक करायला हवी. शेतकऱ्यांनी काहीश्या साशंकतेनेच ही गुंतवणुक केली. मात्र आज या ९९०० शेतकऱ्यांच्या एकूण भागभांडवलाची किंमत ही रू. ३०० कोटींच्या वर आहे. रेणुकाचा IPO आला, आणि त्यांना गरज होती तेव्हा बाजारातून पैसे उभे करता आले, हे रेणुकाच्या यशामागचं मोठं कारण आहे. (सौजन्य: बेळगावब्लॉग.कॉम) 

असेच उदाहरण मगरपट्टा सिटीचं देता येईल. सतीश मगर यांच्या नेतृत्वाखाली, आज मगरपट्टा सिटी हे अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त रहिवासी व व्यापारी संकुल उभे राहिले आहे. विशेष म्हणजे, या कंपनीच्या कितीतरी समभागांचे मालक हे मूळ जमीन मालक म्हणजेच शेतकरी आहेत. त्यांनी जेवढे शेती करून कमावले नसते, तेवढे आज त्यांनी ह्या प्रकल्पात हिरीरीने भाग घेऊन कमावले आहे. http://www.ibef.org/artdisplay.aspx?cat_id=88&art_id=4094

आज, ग्रामपंचायत पातळीवर गावागावात शेती कंपन्या उभ्या राहिल्या, तर त्याचे बरेच फायदे आहेत. गावातला प्रत्येक शेतकरी हा कंपनीच्या समभागांचा मालक असेल. तसेच, गावातली इंच न इंच शेतजमीन कंपनीच्या मालकीची असेल. त्यामुळे, जमिनीचं fragmentation न होता, शेतजमीनींचे तुकडे एकत्र येतील, व तिथे यांत्रिक पद्धतीने शेती करता येईल. शेतमजुरांना, सर्वांनाच नसेल, तरी बऱ्याच जणांना कायमस्वरूपी नोकरी मिळेल, आणि परिणामी घरी ठराविक रक्कम दरमहा येऊ लागेल. ती येऊ लागली, की मग त्यांना कर्ज घेऊन त्यांच्या इतर गरजा पूर्ण करता येतील, ज्यामुळे poverty alleviation मोठ्या प्रमाणावर शक्य होईल. कुटुंबात विभाजन झाले, तरी समभाग आपापसात वाटून घेता आल्याने, कौटुंबिक तंटे सोडवण्यास मदत होईल. शिवाय, खुल्या बाजारातून कर्ज उचलणे किंवा समभाग विकून पैसे उभारणे कंपनीला शक्य होईल, आणि आज शेती उद्योगात भांडवली गुंतवणुकीची नितांत गरज असताना हा उपाय कामी येईल.

दुसरे मॉडेल म्हणजे, गावात एखादा मोठा प्रकल्प आणून, गावातल्या तरूणांना तिथे नोकरीला लावणे किंवा संबंधित रोजगार मिळवून देणे. बंगालमध्ये नॅनो प्रकल्पानिमित्त झालेल्या वादानंतरही, हा एक चांगला पर्याय आहे, असं माझं मत आहे. मध्यंतरी बिझनेसवर्ल्डमध्ये आलेल्या लेखानुसार, पुणे जिल्ह्यात आळंदी येथे इन्वोल्यूट नावाची कंपनी आहे. ती ऑटोमोटिव्ह कंपन्यांसाठी components बनवते. त्यांना स्वतःची कपॅसिटी कमी पडू लागल्याने, आसपासच्या गावांमध्ये, विशेषतः धनोरे नावाच्या गावामध्ये असलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांनी train करायचे व manufacturing चे काही काम त्यांना outsource करायचे ठरवले. शेतकऱ्यांकडून कंपनीने components बनवून घेऊन (त्यासाठी कंपनीने कर्ज दिले, व शेतजमिनीवर छोटे कारखाने सुरू करून दिले)  ते आपल्या ग्राहकांना विकले. आज हे शेतकरी, जे शेतीच्या उद्योगातून पुरेसे पैसे कमावू शकत नव्हते, ते आज वर्षाला २०-२५ लाखाचा टर्नओव्हर सहज करतात. http://www.businessworld.in/index.php/From-The-Farm-to-The-Shop-Floor.html

अशा पद्धतीने एका प्रकल्पाच्या सान्निध्यात राहून बरेच कंत्राटदारही बरेच काही कमावून जातात. शिवाय तिथे लोकांना कर्मचारी म्हणून काम मिळते ते वेगळे. त्यामुळे मोठे प्रकल्प गावात आणणे हा पर्यायही विचारात घ्यायला हवा.

जेव्हा गावातील लोकांना जास्त रिस्क न घेता एक किमान ठराविक रक्कम दरमहा मिळवता यायला लागेल, तेव्हा खऱ्या अर्थाने poverty alleviation च्या दिशेने काही ठोस पावलं उचलली गेली असे म्हणता येईल. MFIs कडून कर्ज घेऊन स्वतःचा उद्योग करण्यात सर्वात मोठी अडचण scale ची असते. आपल्या उद्योगाची scale of production ही कमीच राहते आणि परिणामी cost per unit of production वाढते. शिवाय, MFIs किती रकमेचं कर्ज देतील, याला मर्यादा पडते. त्यामुळे उरलेली रक्कम ही लोकांना स्वतःच्या खिशातून किंवा सावकारांकडून चढ्या दरांनी कर्ज घेऊन टाकावी लागते. ह्यात रिस्क जास्त आहे. याउलट, organised किंवा केंद्रीकृत उद्योगांच्या मॉडेलमध्ये ही रिस्क कमी आहे, किंवा नाहीच!

Corporatisation of rural economy ही काळाची गरज आहे. ही पद्धत वापरून जर खरोखर "गरीबी हटाव" चे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवता येणार असेल, तर ह्या नव्या मार्गाचा अवलंब करण्यास हरकत ती काय?

मायक्रोफायनान्स: योग्य औषध?

आता मी बऱ्यापैकी मोठा घास घ्यायला जातोय. मायक्रोफायनान्स हे मॉडेल नोबेल पुरस्कार विजेते डॉ. मोहम्मद युनूस यांनी मोठ्या प्रमाणावर यशस्वीपणे राबवलेले आहे. त्यामुळे आज ग्रामीण बॅंक ग्रूप बांग्लादेशातल्या सर्वात मोठ्या उद्योगसमूहांपैकी एक झालेला आहे. मायक्रोफायनान्स (व त्याची मायक्रोइन्शुअरन्स वगैरे भावंडं) यशस्वी होऊ शकतात, हे सिद्ध तर झालंय. पण, हे सर्वात चांगले बिझनेस मॉडेल आहे का? Poverty alleviation साठीचा हा सर्वोत्तम (आदर्श नव्हे, पण प्राप्त इतर पर्यायांमध्ये सर्वोत्तम) आहे का? यावर विचार होण्याची गरज आहे.

त्या आधी मायक्रोफायनान्स मॉडेलबद्दल थोडं. मायक्रोफायनान्स म्हणजे गरीब आणि निम्नमध्यमवर्गीय लोकांना बहुत करून लहान रकमेची आणि unsecured कर्जे देणं. हेतू असा, की ते पैसे ते स्वतःला रोजगार मिळवून देण्यासाठी वापरतील, आणि मोठया प्रमाणावर रोजगार निर्मिती आणि गरीबीचे उच्चाटन होईल. ह्याचाच पुढचा भाग म्हणजे, गरीबांना लहान रकमेचे आणि स्वस्त लाईफ आणि जनरल इन्शुरन्स देणे, जेणेकरून ते स्वतःचा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा विविध रिस्क्सपासून बचाव करू शकतील.  भारतातही ग्रामीण भागांमध्ये विशे्षतः सरकारी बॅंक्स मोठ्या प्रमाणावर सेल्फ हेल्प ग्रूप्सना मायक्रोफायनान्स व रूरल फायनान्स स्कीम्सच्या अंतर्गत कर्जं देत असतात.

मायक्रोफायनान्सचा आणि रूरल फायनान्सचा भारतातला अनुभव काय? तर SKS Microfinance सारख्या संघटनांनी विशेषतः दक्षिणेत सावकारांना स्पर्धा उभी केली आहे. यांचेही रेट्स खूप जास्त असतात, पण सावकारांच्या मानाने माफक. त्यामुळे त्यांना लोकाश्रयही मिळाला आहे. मात्र एखादे कर्ज NPA झाल्यास त्या कर्जदाराचे काय होते, हे अजून कळायचे आहे......कर्जदारही कमी नसतात. ग्रामीण भागांमध्ये काम केलेल्या माझ्या ओळखीच्या लोकांचे ऐकावे, तर ते म्हणतात, बरीच (आकडेवारी उपलब्ध नाही त्याबद्दल क्षमस्व) प्रपोझल्स ही खोट्या माहितीवर आधारित असतात. काही लोक स्थानिक राजकारण्यांची पत्रं घेऊन कर्ज मागायला येतात, तर काही लोक कर्ज घ्यायचे कारण एक सांगून पैसा दुसरीकडे वापरतात. लाईव्हस्टॉकसाठी लोन दिले, तर "आमची गाय मेली! आता आम्ही कुठून फेडणार" असं म्हणून अधिकाऱ्यांना त्रिफळाचित करतात. सबब, ग्राऊंड लेव्हलवर खूप समस्या येतात. बॅंक आणि कर्जदार यांच्यातलम कोणीतरी एक जिंकतं, ग्रामीण बॅंक मॉडेलप्रमाणे नेहमीच दोघेही जिंकत (Win-Win Proposition) नाहीत.

माझ्या मते, ग्रामीण लोकांना स्वतःचे रोजगार स्वतः शोधायला सांगण्यात बरेच अडथळेही आहेत. या लोकांची बऱ्याचदा, आर्थिक परिस्थिती इतकी नाजूक असते, की त्यांचे धंदा करण्याचे risk appetite च नसते. बरं, धंदा करण्याचा अनुभव म्हणाल, तर तो मर्यादित असतो, किंवा नसतो. या लोकांनी आपला धंदा survive होण्याइथपत जरी प्रयत्न केले, तरीही त्यांचा ग्राहक हा बऱ्याचदा लोकल असतो, किंवा त्यांचे कॉस्ट पर युनिट हे लो स्केलमुळे मोठ्या कारखान्यांपेक्षा कितीतरी जास्त असते. अगदी शेतकरी म्हटला, तरी शेतीकडे पेशा म्हणून पाहायची संस्कृती नसल्याने, means of subsistance म्हणून शेतीकडे पाहिलं जातं. म्हणजे प्रोफेशनालिझमची वानवा असते. अशा परिस्थितीत बॅंक्सना त्यांचे मॅनेजमेंट कन्सल्टंटही व्हावे लागते (नाहीतर त्यांचेच कर्ज बुडे्ल!) आणि बहुतांशी बॅंक अधिकारी हे रूरल पोस्टिंगकडे पनिशमेंट पो्स्टिंग म्हणून बघतात, किंवा त्यांची कन्सल्टन्सी वगैरे द्यायची शैक्षणिक व वैचारिक पात्रता नसते. भारतात या विषयावर कुठलीही स्पेशालिस्ट शिक्षणसंस्थाही नाही, की जिथे लोकांना ग्राऊंड लेव्हलवर रूरल बॅंक्समध्ये गोष्टी कशा हाताळायच्या हे शिकवले जाईल. ही यादी अर्थातच इंडिकेटिव्ह आहे. आणि या सगळ्यामुळे या वर्षी जसे रू. ६०००० कोटी राईट ऑफ केले गेले तसे करावे लागते.

मग अशा वेळी, या लोकांना, जे ऑलरेडी गरीब आहेत, त्यांना कर्जाच्या ओझ्याखाली दाबावं का? आणि सरकारी बॅंक्सना तरी सरकार किती दिवस धाकदपटशाने कर्ज वाटायला लावेल? 

मायक्रो व रूरल फायनान्स मॉ्डेल ऐवजी, एखादा जास्त चांगला पर्याय असला तर? ते पुढच्या पोस्ट्मध्ये........  

 

कोणी घर देता का: पार्ट २!

घरांचे भाव वाढल्यामुळे एक आणखी प्रकार घडतो. झोपडपट्ट्यांचे प्रमाण वाढते! 

लोकांना घराची गरज असते. मात्र भाव वाढल्यामुळे त्यांना पक्की/चांगल्या दर्जाची घरं घेता येत नाही. असेच लोक आज मेजॉरिटीत आहेत, ज्यांना स्वतःचे घर घेणेही परवडत नाही. अन्न आणि वस्त्रावर (आणि बऱ्याच लोकांच्या बाबतीत: अनावश्यक खर्चांवर! अर्थात तो वेगळा विषय आहे) त्यांचा बराच पैसा खर्च होतो. मग हे लोक आपला बजेट balance out करण्यासाठी घरांवर होणारा आपला खर्च वाचवतात. त्यांचं आणखी एका गोष्टीमुळे फावतं. भारतात बहुतांशी जमिनीची मालकी ही सरकारी आहे. सरकार, मग ते राज्य असो की केंद्र, किंवा PSU, जमिनींच्या वापराबाबत आनंद असतो. जमिनी रिकाम्या, पडीक असतात. त्याचा फायदा झोपडपट्टी दादा घेतात (त्यांना घेऊ दिला जातो), आणि ते झोपड्या उभारतात. आता हे जरी ओपन सिक्रेट असलं, तरी आपण याकडे हे सर्व demand supply mismatch मुळे घडतं, ह्या angle ने बघत नाही. माणसाची ही मुलभूत गरज सरकार सॉल्व्ह करू शकलं नसल्याने मार्केट फोर्सेस ते करण्याचा प्रयत्न यशस्वीपणे करतात. परिणाम: झोपड्या! कमी turn around time, कारण कमी दिवसात कमी मटेरिअल, कमी लेबर/स्वस्त लेबर वापरून फुकटातल्या जमिनीवर घरं उभारली जाऊन ती स्वस्तात विकलीही जातात! कोणी सांगितलं नो-फ्रिलचा पायंडा कॅप्टन गोपीनाथ यांच्या एयर डेक्कनने पाडला म्हणून? 

आजच्या तारखेला सरकारने, मग ते राज्य असो वा केंद्र, किती "यशस्वी" पावले उचलली आहेत या आघाडीवर? किती लोकांना स्वस्तात भक्कम घरं पुरवता आली आहेत, याची आकडेवारी पाहणे जाम interesting ठरेल.....

जर आल्टरनेटिव्ह मटेरिअल्स, आणि कल्पक डिझाईन्स वापरली, तर आजही लो कॉस्ट हाऊसिंग शक्य आहे. ही लो कॉस्ट घरं रिअल इस्टेट सायकलला तर हरवतीलच, शिवाय मोठ्या प्रमाणावर स्वतःच्या मालकीची घरं लोकांना घेता येतील. हे सर्व खाजगी क्षेत्रात झाले, तर सरकारांना करदात्यांचा पैसा यासाठी वापरावा लागणार नाही. गरज आहे, ती फक्त सरकारला जमीन पुरवायची, आणि तीही फुकटात. जर ती बिल्डर्सना पुरवण्यात अडचणी असतील,तर co-operative housing societies ना ती पुरवायची गरज आहे, जेणेकरून या सोसायट्या स्वतः बिल्डर्सशी नेगोशिएट करून, काही घरं बिल्डर्सना विकायला देऊन उरलेली स्वतःसाठी वापरू शकतात.

आता हे सर्व करण्यात राजकारण्यांना फायदा हा, की स्वस्त घरं उपलब्ध करून दि्ल्याने मतदार खूश, सध्याच्या इकॉनॉमिक स्लोडाऊनमध्ये नवी संधी उपलब्ध करून दिली, म्हणून बिल्डर्स खूश...म्हणजे प्राईमा फेसी सर्वांना याचा फायदा आहे....

हे मॉडेल नव्या वसाहतींमध्ये/शहरांमध्ये वापरता येईल. जवाहरलाल नेहरू नॅशनल अर्बन रिन्युअल मिशन च्या अंतर्गत satellite townships स्थापण्याचा प्रस्ताव आहे, तिथेही हे मॉ्डेल वापरता येईल.

http://economictimes.indiatimes.com/News/Economy/Infrastructure/35_satellite_towns_on_PPP_foundation/articleshow/3546893.cms

झोपू योजना बऱ्यापैकी यशस्वी होत आहे, हे मात्र मान्य करायला हवं. या योजने अंतर्गत झालेल्या विकासामुळे मुंबईसारख्या शहरांमध्ये झोपडपट्ट्यांचे प्रमाण आता खाली येऊ लागले आहे. अर्थात, ही स्कीम फूलप्रूफ नाही, कारण मुंबईचे infrastructure वाढीव FSI मुळे निर्माण झालेल्या जास्त घरांना आणि households ना पुरणारे नाही. उपरोल्लेखित लिंकमध्ये दिलेली सॅटेलाईट टाऊनशिपची कल्पना त्यापेक्षा जास्त योग्य वाटते.

या आणि अशा बऱ्याच स्कीम्स खरोखर सरकारने राबवल्या, तर बऱ्याच लोकांना स्वतःचे घराचे स्वप्न पूर्ण करता येईल. या आघाडीवर काय developments होतायत, हे आपण या ब्लॉगवर बघत राहूच! स्टे ट्यून्ड!   

कोणी घर देता का हो घर...?

शि.क. (शिळा कलम...पोस्टच्या सुरूवातीला आहे ना....!) ठीक आहे, मान्य आहे शीर्षक थोडं घासून पुसून गुळगुळीत वगैरे झालेलं आहे.....पण काय शीर्षकं द्यायची कळत नाही हो! त्यापेक्षा थेट मुद्द्यालाच गुद्दा घालतो.....सगळं तसं कॉमन आणि कॉमनसेन्सिकल आहे....पण तरीही लिहितोच एकदाचा!

तर रियल एस्टेट. जाम मजा येते ना, जेव्हा आपल्या घरांचे भाव वाढतात, अगदी आकाशाला भिडतात....आपल्याला वाटतं आपलं घर आता आपल्याला आपलं घर महागात विकता येईल, आणि (उगाचच असं वाटतं की) स्वस्तात एखादं मोठं घर आपल्याला घेता येईल. मात्र हा बूम खरोखर किती चांगला असतो? की नसतोच?

मॉलमध्ये गोष्टी महाग का मिळतात? ती "पेपे"ची जीन्स, तीन आकडीवरून चार आकडी किंमतीवर सहज ओलांडून का जाते? तर मॉल रेंटल्स. दर चौ.फु. मागे ’लीज’ चा दर दरमहा रु. १००-२००-३००....काहीही असतो! दुकानांचे क्षेत्रफळ १००० चौ.फु. पेक्षा जास्त नक्कीच असते. आणि हे पैसे दुकानदारांना द्यावे लागतात. बिल्डरांना द्यावे लागतात. आणि ते रिकव्हर कुठून होतात? तर ते ’पेपे’ची पॅंट अलगद आपला खिसा कापून जाते, तेव्हा ते रिक्व्हर होतात....नाही का?

बरं, हे झालं कंझ्युमरबद्दल. समजा एक होतकरू बिझनेसमन आहे. त्याला मुंबईत एक धंदा सुरू करायचा आहे. भांडवल तसं जेमतेमच आहे. ते तसं जेमतेमच असतं नेहमी... अशा वेळेस त्याने कुठे किती पैसे टाकावेत? त्याने असलेले पैसे जास्तीत जास्त मशीन्समध्ये, माणसांमध्ये, मटेरियल्समध्ये टाकावेत.....की हे सगळं सामावणाऱ्या प्रिमायसेस मध्ये? रियल इस्टेट बूमचा फटका त्यालाही बसतोच!

मुंबईत एक गोदरेज कॅंपस सोडून आयटी कंपन्या कुठे दिसतात का? नव्या मुंबईत दिसतात. मुंबईत नाही....कारण? आणि त्यामुळे मुंबईकर इंजिनियर्स बंगलोर, हैदराबाद, कोईमतूर, अगदी इंदूरमध्येही सापडतात...मुंबईत चुक्कूनही नाही!

एकूण रियल एस्टेट बूमची ही दुसरी उणी बाजूही कधीतरी विचारात घ्यायला हवी. आता म्हणे रियल एस्टेटचे भाव सर्वत्र पडणार आहेत, ते झाल्यास हळूहळू वरच्या aggrieved parties ना थोडाफार आशावाद बाळगायला हरकत नाही!

मी रियल एस्टेटवर आणखी दोन पोस्टस टाकणार आहे....याच लेखाचे सिक्वल्स म्हणा....वेळ मिळेल तेव्हा!

बेरोजगार अभिनेते!

परवाची एक बातमी फारच विलक्षण होती. म्हणे बालाजी टेलिफिल्म्स (ऊर्फ एकता कपूर) च्या उंबरठ्यावर एका स्ट्रगलिंग अभिनेत्याने आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला. मला त्या माणसाची सहानुभूती वाटणं तर सोडाच, त्याची कीव आली. बेट्या, आत्मदहन केलंस हे तर घृणास्पद आहेच, आणि तेही कोणाच्या ऑफिससमोर! असो!

मला त्याची कीव येण्याचं अजून एक कारण आहे. तो आणि त्याच्यासारखे कितीतरी वॉन्नाबी अभिनेते मुंबईत येतात, आणि कोणी आयुष्यभर टॅक्सी चालवण्याचा अभिनय करत राहतं, तर कोणी रस्त्यावर काचा पुसण्याचा. कोणी भुकबळी गेल्याचाही अभिनय अक्षरशः जगतात. असे किती शाहरुख, अक्षय, प्रिटी, माधुरी आहेत, की ज्यांना काहीही बॅकग्राऊंड नसताना त्यांनी मुंबईत स्वतःचा झेंडा उंच केला? मी इथे सलमान, आमिर, अभिषेक, रानी, काजोल वगैरे फिल्मी खानदानाशी नातं सांगणाऱ्या अभिनेत्यांची नावं मुद्दाम घेतली नाहीएत. (ते गुणी नाहीत असं नाही, पण या विषयाशी प्रामाणिक राहण्यासाठी नॉन-फिल्मी लोकांची उदाहरणं घेतोय) ते सोडा, मुळात इथे किती vacancies आहेत? अगदी दर आठवड्यात सरासरी ३ मेनस्ट्रीम सिनेमा प्रदर्शित झाले असं समजू. ५२*३*२=३१२ लीड रोल दरवर्षी असतात (हिरो-हिरॉईन मिळून). एका अभिनेत्याने/अभिनेत्रीने सरासरी ६ सिनेमा करायचे ठरवले, तर जेमतेम ५२ अभिनेत्यांसाठी दरवर्षी वेकन्सी आहे. त्या ५२ पैकी जेमतेम १०-१२ खऱ्या अर्थाने यशस्वी होतात. याउलट किती सप्लाय होत असतो कलाकारांचा? शेकड्यात? हजारात? बरं, त्यांच्यापैकी किती जणांना माध्यमाची जाण असते? त्यांना फक्त फेमस बनायचं असतं, बाय हुक, ऑर बाय क्रूक! त्यामागे काहीही व्हिजन नसतं. त्यांना स्वतःला माहित नसतं ते इंडस्ट्रीला कसले योगदान करणार आहेत ते. काहींना धड हिंदीही येत नसतं (अशांचे आदर्श कतरिना वगैरे असतात), आणि ’ती’ करू शकते मग आम्ही का नाही, असा आशावादी सूर त्यांनी लावला की माझ्यासारख्यांना उगाचच आपण आयुष्याला कंटाळून किरकिरतोय की काय, असं वाटू लागतं!

ज्यांना आकडेवारी हवीच आहे, त्यांच्यासाठी. टाईम्स मध्ये छापून आल्याप्रमाणे ’उत्तरे’तून (आपण ’मनसे’ विचार करत असाल, तर खास तुमच्यासाठी!) रोज १५० लोक बॉलिवूडची स्वप्नं घेऊन मुंबईत अवतरतात. दिनेश चतुर्वेदी (जनरल सेक्रेटरी, Federation of Western India Cine Employees) यांच्या म्हणण्यानुसार फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये सर्वाधिक बेरोजगारी ही अभिनय क्षेत्रात आहे! दर महिन्याला जवळजवळ २०० ’अभिनेते’ Cine and Television Artistes’ Association कडे नोंदणी करतात (म्हणजे वर्षाला २४००! आणि आपला उपरोल्लेखित वेकन्सीचा एस्टिमेट ३१२, अधिक रोजच्या साबणांमध्ये जे लीड रोल्स असतात ते)

बरं, हे प्रोफेशन आहे तरी कसं? जर तुम्ही बच्चन असाल, तर ३०-४० सलग अभिनय करू शकता, पण प्रत्येकजण बच्चन नसतो. तुमचं शेल्फ लाईफ फारफारतर १० वर्ष असतं, आणि अभिनेत्री असाल, तर त्याहीपेक्षा कमी. या कालावधीत त्यांना आयुष्यभराची कमाई करायची असते. आणि शिवाय दैनंदिन खर्च निभावून न्यायचे असतात. याचा अर्थ हे प्रोफेशन ’अर्थपूर्ण’ नाही. जर फेमस व्हायचे चान्सेस इतके कमी, आणि पैसे मिळवायचे त्याहूनही कमी असतात, तर लोक नेमका काय विचार करून अभिनेता/त्री व्हायचा निर्णय घेतात? की विचार करतच नाहीत?

सबब, अभिनयाचा व्यवसाय म्हणून विचार करणं, हा आतबट्ट्याचा व्यवहार करण्यासारखं आहे. त्याचा एक व्यक्तिमत्त्व विकासाचे साधन म्हणून मात्र विचार होऊ शकतो, नक्कीच होऊ शकतो (मी हे फुटकळ आंतरमहाविद्यालयीन एकांकिकांमध्ये काम केल्यानंतर म्हणतोय).

मग इंडस्ट्री मध्ये करियर होऊच शकत नाही का? माझ्या (पामराच्या) मते नक्कीच होऊ शकतं. पण त्यावर नंतर कधीतरी...

खयाली मिसळ: श्रीगणेशा!

नमस्कार,

मला नाही माहित हा ब्लॉग मी किती दिवस चालवेन. मला नाही माहित मी इथे काय लिहिन....मी तसा थोडाफार बेशिस्त, मूडी, वगैरे आहे, आणि हा ब्लॉग माझ्या याच मूडीपणाचं पिल्लू आहे. हुक्की आली लिहिण्याची, एखाद लेख एखाद दैनिकात छापून आला माझा, म्हटलं बघूया, कितपत ’शिस्तीत’ आणि ’नियमितपणे’ पोस्ट टाकता येतायत ते! ह्या दोन गुणांची सध्या मला नितांत गरज आहे....माझ्या करीयरची सुरूवात आता कुठे होऊ पाहतेय, मग हे गुण नकोत का असायला? हे गुण अंगी बाणवावेत, म्हणून केलेला हा संकल्प.....

आता माझ्याबद्दल. मला स्वतःबद्दल बोलायला...........आवडतं तसं, पण उगाच ब्लॉगला (क)’मी’पणा का आणा, म्हणून फारसं स्वतःबद्दल बोलणं मी टाळेन. एवढंच सांगतो, मी एक २२ वर्षीय मुंबईकर आहे. आर्थिक मुद्यांवर, आणि एकंदर बऱ्याच ’अर्थ’पूर्ण विषयांवर माझी ठाम मतं आहेत. ती मतं इथे मांडेनच मी; शिवाय आणखी इतर मुद्द्यांना हात घालावासा वाटलाच मला, तर तोही पर्याय मी स्वतःसाठी खुला ठेवला आहे, म्हणून ’खयाली मिसळ’. इथे आर्थिक विचारांची उसळ मिळेलच, पण जमेल/सुचेल/परवडेल तसे इतर प्रासंगिक, तात्विक, व इतर विचारांचे शेव-गाठी, कांदा, टॉमॅटो, शेंगदाणे वगैरेही सापडतील. खाताना आले मध्येच आणि आवडले, तर या आपल्या आचाऱ्याला एखादी दिलखुलास दाद अपेक्षित आहे.

आणखी एक डिस्क्लेमर: एक,मी मूडी आहे; आणि दोन, मला यापुढे वेळ फारसा वेळ मिळणार नसण्याची शक्यता दाट आहे. एखाद वेळेस महिनोन महिने पोस्ट टाकणार नाही, एखाद वेळेस रोज दोन-तीन टाकेन. जे व जेवढे इ-पदरात पडेल, ते व तेवढे गोड मानून घ्यावे लागेल...

तर अशा वकिली सावधपणाने आणि मनात आशा (hope या अर्थाने) घेऊन, या ब्लॉगचा श्रीगणेशा झाल्याचं मी घोषित करत आहे.

धन्यवाद, आणि येवा, ब्लॉग आपलाच आसा!